सरकारी नौकरियों में बढ़ेगा आरक्षण, सरकार ने पता कराई पदों की स्थिति

अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोटा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी

सरकारी नौकरियों में बढ़ेगा आरक्षण, सरकार ने पता कराई पदों की स्थिति

मध्यप्रदेश की सरकार ने एक मामले में केंद्र सरकार को पीछे कर दिया है. जहां केंद्र की भाजपा सरकार जातिगत जनगणना करवाने से कतरा रही है वहीं मध्यप्रदेश की भाजपा की ही सरकार ने आंशिक तौर पर यह काम कर लिया है. प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में जातिगत जनगणना कराई है यानि जाति के आधार पर कर्मचारियों—अधिकारियों की गणना की है. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण कोटा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के लिए यह कवायद की गई है.

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत का मामला राजनैतिक रस्साकशी का सबब बन चुका है. यह मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है. इसके बाद भी प्रदेश सरकार ने 27 फीसदी आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. जिन याचिकाओं पर रोक लगी है प्रदेश सरकार उन्हें छोड़कर बाकी जगहों पर ओबीसी आरक्षण बढ़ा रही है.

इसके लिए सरकार ने शासकीय कार्यालयों में पदस्थ OBC के कर्मचारी—अधिकारियों की गणना कराई. यह भी पता लगाया गया है कि सरकारी कार्यालयों में कितने पद हैं, इनमें कितने पर लोग कार्यरत हैं और कितने पद अभी खाली पडे हुए हैं. कर्मचारियों—अधिकारियों की इस गिनती में कई रोचक तथ्य भी सामने आ गए हैं |